धेरै नेपालीले गन्तव्य बनाउँदै आएको अस्ट्रेलियासँग सरकारले श्रम समझदारी गर्ने गृहकार्य सुरू गरेको छ ।
अस्ट्रेलियामा आवश्यक श्रमिकको माग पूर्ति गर्न श्रम समझदारी गर्न लागिएको हो । सरकारले नेपाली दूतावासमार्फत् अस्ट्रेलिया सरकारसमक्ष श्रम समझदारीको मस्यौदा नै पठाइसकेको छ । साउदी अरेबियासँग भने एक महिनाभित्र श्रम सम्झौता गरिसक्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ……… For More
काठमाडौं । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै टिकाउने गरी केही अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगार दशकलाई सफल बनाउन विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई पुनःस्थापना हुने खालका कार्यक्रम बजेटमा समेटिने जनाएको हो ।
युवाले वैदेशिक रोजगारीमा प्राप्त सीप तथा अनुभवलाई स्वदेशमै प्रयोग गर्न संरचना निर्माणसहितका कार्यक्रम ल्याइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर पुनःस्थापनाका कार्यक्रम अहिले पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर यो पर्याप्त छैन । अब युवालाई स्वरोजगार बनाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने, सीप परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गर्ने र उद्यमशीलताका कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो ।
वार्षिक ३ देखि ४ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने गरेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाली श्रमिकलाई श्रममा लगाइरहेको गन्तव्य देशले दासको व्यवहार गर्न नपाइने बताएका छन् । उनले गन्तव्य देशबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकलाई सधैं सम्मानपूर्ण व्यवहारको अपेक्षा नेपालले राख्ने गरेको बताए ।
‘आफ्नो देशमा श्रमशक्ति नभएपछि नेपालबाट श्रमिक लिएर जाने गरेको हो । नेपालबाट गएका श्रमिकले गन्तव्य देशको विकासमा ठूलो योगदान गरिरहेको छ । यसलाई गन्तव्य देशले पनि भन्दै आइरहेको छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्विस सरकार र आईएलओको अन्तर्राष्ट्र्रिय तालिम केन्द्र (आईटिसी)द्वारा काठमाडौंमा आयोजित श्रम सम्झौताको विकास, सौदाबाजी र कार्यान्वयन सम्बन्धी आवासीय तालिमको उद्घाटन गर्दै श्रममन्त्री भणडरीले भने, ‘त्यो देशको विकासलाई योगदान गर्ने नेपाली श्रमिकलाई दास सरहको व्यवहार गर्न पाइँदैन । नेपाली श्रमिकले स्थानीय नागरीक सरह नै आधारभूत अधिकार पाउने हैसियत राख्दछ । सम्मानजनक व्यवहार खोज्दछ ।’
श्रममन्त्री भण्डारीले नेपालले गन्तव्य देशसँग नेपालीको न्यूनतम तलब, स्वास्थ्य सुरक्षा, बिमा, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित कार्यस्थल र न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाको विषयलाई सम्बोधन हुने गरी श्रम सम्झौता वा समझदारी गरिरहेको बताए । ‘हामी सुरक्षित आप्रवासनको लागि काम गरिरहेका छौं । घरबाट निस्केर गन्तव्य मुलुकसम्म पुगेर फर्केर नआएसम्मका सबै चरणमा श्रमिकको सुरक्षाको सुनिश्चित गर्ने विषयमा श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा श्रम सचिव कृण्णहरि पुष्कर कर्णले गन्तव्य देशसँगको श्रम सम्झौता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय आधारभूत मानवअधिकारको विषयमा भने सौदाबाजी नहुने बताए । ‘श्रमिकको सुरक्षा र हक दिलाउने विषयमा विश्वव्यापी मानवअधिकारका आधारभूत मान्यताका विषयमा सौदाबाजी हुँदैन,’ उनले भने,‘सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा भने थप छलफल गर्न सकिन्छ ।’
श्रम सचिव कर्णले भियाना महासन्धी, आईएलओको मागर्दशन र श्रमका महासन्धीलाई आधार बनाएर नेपालले श्रम सम्झौताको मस्यौदा बनाइ गन्तव्य देशलाई पठाएको बताए ।
